नैनी, प्रयागराज।
केंद्र सरकार के आदेशानुसार अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश की औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनके आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने के लिए श्रमिक बस्ती, नैनी में फिर से आंदोलन शुरू हो गया है।
श्रमिक बस्ती, नैनी स्थित मानस पार्क में धरना देकर लोगों ने मालिकाना अधिकार दिए जाने की मांग की।
धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्रमिक बस्ती समिति के महासचिव विनय मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड नए आवास बनाकर दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन बस्तियों की स्थापना 70 वर्ष पूर्व हुई थी। इन बस्तियों में लोग पिछले 70 वर्षों से रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1978 में इन आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने के लिए आदेश दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक इस पर अमल नहीं किया। जिससे इन कॉलोनीयों में रहने वाले लाखों लोग संशय की स्थिति में जी रहे हैं।
ज्ञातव्य है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता और धारा 144 लागू होने के कारण आंदोलन को दो माह के लिए स्थगित कर दिया गया था। मालिकाना अधिकार की मांग को लेकर आज फिर से आंदोलन शुरू हुआ।
श्रमिक बस्ती समिति के महासचिव विनय मिश्र ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया है कि प्रदेश की श्रमिक बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनके आवासों का मालिकाना अधिकार दिया जाए और बिक्री प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। धरना दे रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो शीघ्र ही मिर्जापुर रोड पर चक्का जाम होगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद ने की। कार्यक्रम में सर्वश्री दिनेश पांडे, सभाजीत यादव, जगबरन सिंह, उमेश कुमार कुशवाहा, अजमत हुसैन, शुभम तिवारी, लक्ष्मी नारायण गोपाल जी, शंकर शर्मा, शिवकरण सिंह, राजा मिश्र, संजय कुमार मिश्र, श्रीमती अरुणा पांडे, श्रीमती कमला देवी आदि लोग उपस्थित थे।
